जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाए जाने को लेकर यूपीए सरकार और इसके कानून मंत्री वीरप्पा मोइली सबसे ज्यादा सक्रिय थे। मोइली संसद के इसी सत्र में एक बिल लाना चाहते थे, इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट उम्र 65 से बढ़ाकर 68 वर्ष, हाईकोर्ट जज की 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष तथा डिस्ट्रिक्ट जज की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का प्रस्ताव था। मोइली चाहते थे कि यह प्रस्ताव संसद की स्थायी समिति को भेजे बगैर सीधे पार्लियामेंट से पास करा इसे राज्यों में पास कराने के लिए भेज दिया जाए, पर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेसी इरादों में पलीता लगा दिया है, भाजपा ने साफ कर दिया है कि वह इस विधेयक के पक्ष में नहीं है, चुनांचे ऐसे में अगर यह बिल संसद-पटल पर आता भी है तो इसके लुढ़कने का खतरा है, सो यूपीए सरकार ने फिलहाल इस बिल को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला लिया है।