पूर्वोत्तर की असहमति

February 12 2019


पिछले सप्ताह मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने ’सिटिजनशिप एमेंडमेंट बिल 2016’ को लेकर हेमंता बिस्वा सरमा को फोन किया। सरमा असम के उप मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ ’नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस’ के समन्वयक भी हैं। कॉनरेड संगमा का कहना था कि वे इस विवादित बिल से अपना समर्थन वापिस ले रहे हैं। सिर्फ संगमा ही नहीं पूर्वोत्तर के 10 छोटे-बड़े दल इस नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में खड़े हैं। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीपीपी और एनडीएफ जैसे दलों ने जब इस बिल से अपना समर्थन वापिस ले लिया तो सरमा ने आनन-फानन में दिल्ली अमित शाह को फोन लगाकर इस बात की जानकारी दी। सूत्र बताते हैं कि षाह की ओर से सरमा को कहा गया है कि अगर ये तीनों दल इस पर अपना समर्थन वापिस लेते हैं तो तीनों की सरकार गिरेगी, सो आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं, हमें बंगाल सरकार को एक संदेश देना था, वह हमने बखूबी दे दिया है।

 
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