अगड़ा आरक्षण की मौन तैयारी

January 18 2019


देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अगड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने वाला संशोधन विधेयक मात्र 72 घंटे के अंदर सदन में पारित हो गया। मोदी का इरादा चुनावी वर्ष के शुरू में ही एक बड़ा धमाका करने का था। सो, उन्होंने पीएमओ के कुछ अपने बेहद विश्वस्त अधिकारियों को ही अपने साथ लिया था और पूरी तैयारी के बाद सोमवार दोपहर यूनियन कैबिनेट की स्पेशल बैठक बुलाई पर एजेंडा लिखित में किसी को नहीं दिया गया। यहां तक कि इस संशोधन विधेयक को सदन में पेश करने वाले थावर चंद गहलोत को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा ने सबसे पहले इसे बिंदुवार तरीके से सबको समझाया। इसके पहले पीएम वित्त और कानून मंत्रालय के अहम अधिकारियों के साथ दो बार गुपचुप मीटिंग कर चुके थे। इस बारे में केवल अरूण जेटली और अमित शाह को ही ब्रीफ किया गया था, चूंकि इन दोनों को इस विधेयक संशोधन पर सदन में बोलना था।

 
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